उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल प्रदेशभर में महा- स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। प्रदेश के सभी अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग, व्यापारी और आम लोग स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे।
इसी के तहत प्रदेश में 12 से 18 जून तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वच्छता सप्ताह के तहत स्कूलों में प्रतियोगिता, जागरूकता रैलियां और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।
उच्च न्यायालय के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) अनुज सिंघल की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस अभियान में शामिल होंगे। सभी जिलों में यह अभियान जोरशोर से चलाया जाएगा। पूरे देश में अपने आप में यह विशेष अभियान होगा। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों में गंदगी, कूड़ा कचरा व स्वच्छता के प्रति जागरुकता लाना है। इस अभियान को सफल बनाने में शासन व प्रशासन का भी सहयोग रहेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस अभियान में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, निचली अदालतों के अलावा हाईकोटर् बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता, उत्तराखंड बार कौंसिल के पदाधिकारी व अधिवक्ता, महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता समेत उनके कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी, हाईकोटर् से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी, जिला अदालतों के न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अलावा उप्र सरकार और केन्द्र सरकार के अधिवक्ता सभी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे। इस अभियान को श्रमदान का नाम दिया गया है। इसके तहत पर्यटक स्थलों, तीर्थ स्थलों एवं संवेदनशील स्थानों का चयन किया जाएगा तथा सभी जिलों में सुबह आठ बजे से एक साथ इस अभियान की शुरूआत होगी, जो कि चार घंटे तक चलाया जाएगा।
गौरतलब हो कि उच्च न्यायालय में प्लास्टिक कूड़े पर रोकथाम को लेकर अल्मोड़ा निवासी जितेन्द्र यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य की न्यायपालिका से इस अभियान को संचालित करने की पहल की थी। साथ ही शासन-प्रशासन को इस अभियान को सफल बनाने और सहयोग का अनुरोध किया था। इसके बाद इस अभियान में हाईकोर्ट बार एसो. एवं उत्तराखंड बार कौंसिल की ओर से भी भागीदारी व सहयोग करने की बात कही गई।