धामी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम जैसे अपराधों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले दिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। मूल एक्ट के अनुसार प्रापर्टी जब्त की जाती है तो गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी को कोर्ट से आसानी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे पहले यूपी 2015 में ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन कर चुका है।उत्तराखंड में अब गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल आरोपी, मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसे संगीन अपराध पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है।

धामी कैबिनेट बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जो है:

  1. 5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
  2. रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
  3. ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
  4. जमरानी और सौंग परियोजना के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। जिस भी जगह भूजल का उपयोग किया जाएगा, वहां पेयजल योजना बनाई जाएगी। उस कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर रोक लगाई गई है।
  5. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। इक्विपमेंट टेंडर के लिए 7 दिन का समय दिया गया।
  6. नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देना होगा. बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापस कर दी जाएगी।
  7. गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी को भी शामिल किया गया।
  8. एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
  9. सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी।पहले चरण में चार जिलों में इसकी शुरुवात होगी.
  10. कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया।
  11. संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया।
  12. टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परिक्षण कराया जाएगा।
  13. ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ही ट्रेनिंग होगी।जबकि, पहले 6 महीने की होती थी. पहले कोई वेतन नहीं होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
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