अल्मोड़ा – जनपद में ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर आज जिलाधिकारी वंदना ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े के प्रबंधन हेतु ग्राम प्रधानों के लिए शपथपत्र का एक ड्राफ्ट बनाया जाए, जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े की कितनी मात्रा पैदा हो रही है, कूड़े का प्रबंधन ग्राम पंचायतें किस प्रकार कर रही हैं, गांवों में कूड़ेदान किस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं, समेत अन्य बिंदु शामिल हों तथा ग्राम प्रधानों से उक्त ड्राफ्ट में बनाया हुआ शपथपत्र प्राप्त करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देश दिए कि सभी टैक्सी यूनियन के साथ बैठकें करें तथा उन्हें उच्च न्यायालय के आदेशों के बारे में एवं प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर उनकी कार्यशाला आयोजित करें। उन्होंने कहा सभी वाहन स्वामियों को कि नोटिस देते हुए यह बताया जाए कि सभी टैक्सी वाहनों में स्थाई डस्टबिन होना अनिवार्य है एवं उसका इस्तेमाल भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गाड़ियों के डस्टबिन में होने वाले कूड़े के निस्तारण को लेकर भी वाहन चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्रों में सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों, जो प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करते हों एवं प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा करते हों , उनके साथ कूड़ा प्रबंधन के संबंध में बैठक करें तथा नोटिस देते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के अंतर्गत सभी सप्लायर के साथ भी बैठके करें एवं प्लास्टिक प्रबंधन के संबंध में उन्हें भी दिशा निर्देश जारी करें। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी उपजिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर की जा रही गतिविधियों की भी निरंतर समीक्षा करते रहें। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने पर संबंधितों के खिलाफ चालान की गतिविधियां बढ़ने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर गोपाल सिंह चौहान, आरटीओ गुरदेव सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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