Uttarakhand बड़ी ख़बर: उत्तराखंड केबिनेट बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
1. कृषि क्षेत्र को मजबूती:
कृषि और कृषि कल्याण विभाग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे विभागीय कार्यों में गति और निगरानी में सुधार आएगा।
2. खनन निरीक्षण में तेजी:
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर बागेश्वर जिले में खनन निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 18 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
3. बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं स्वीकृत:
वर्ष 2012 की उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन नीति के अंतर्गत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ रोकथाम हेतु पांच निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र में बाढ़ की आशंका कम होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आबकारी अधिनियम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को प्राप्त 1% सेस के उपयोग के लिए एक नई नियमावली तैयार की गई है। यह वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम है।
5. PPP मोड पर PWD गेस्ट हाउस का मॉनिटाइजेशन:
सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के पांच गेस्ट हाउसों को PPP मोड में निजी भागीदारी के लिए खोलने की मंजूरी दी गई है, जिससे इनके बेहतर रख-रखाव और राजस्व सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी।
6. फ्लड ज़ोन में बुनियादी ढांचा निर्माण की स्वीकृति:
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड ज़ोन क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़ा अहम निर्णय:
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसकी विस्तृत जानकारी विभाग द्वारा जल्द सार्वजनिक की जाएगी।
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