सीएम धामी ने दूसरे कार्यकाल के दो साल किए पूरे

सीएम धामी ने दूसरे कार्यकाल के दो साल किए पूरे

समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य 2025 तक हासिल किया जाएगा: सीएम धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे किए, ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रही है और विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है।

पिछले दो वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, धामी ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।

राज्य विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कानून को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने वाली समिति द्वारा अपना काम पूरा करने के बाद यह जल्द ही एक कानून बन जाएगा, उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा। सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर रही है। धामी ने कहा कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए पहली बार राज्य के बजट में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को जोशीमठ में भूमि धंसने और सिल्क्यारा सुरंग के आंशिक रूप से ढहने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन से सभी चुनौतियां दूर हो गईं।

उन्होंने कहा कि राज्य की मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।धामी ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का भी फैसला किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी सख्त कदम उठाये जा रहे हैं.उन्होंने कहा, एक सख्त दंगा विरोधी कानून पेश किया गया है जो दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से करने का प्रावधान करता है।धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पेश किया और एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, जिसमें जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया, जिसमें 10 साल की कैद की सजा हो सकती है।