खटीमा में केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण

खटीमा में केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण

छात्र जीवन में खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता, तो वे स्वयं भी इसके छात्र होते- मुख्यमंत्री

खटीमा/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत ₹26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खटीमा वासियों के लिए गौरव का क्षण है। वर्ष 2019 से अस्थायी रूप से संचालित हो रहा केंद्रीय विद्यालय अब अपने स्थायी भवन में शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने हेतु आभार प्रकट किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उनके छात्र जीवन में खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता, तो वे स्वयं भी इसके छात्र होते। उन्होंने बतौर विधायक इसके लिए निरंतर प्रयास किया और आज यह सपना साकार हुआ है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।

साथ ही यह खटीमा के विद्यार्थियों के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिकाएं शुरू की गई हैं, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है।मुख्यमंत्री ने खटीमा में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़कों और अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि खटीमा में हाईटेक बस स्टेशन, आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल और राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाया गया है। क्षेत्रीय संपर्क के लिए खटीमा बाईपास, नौसर पुल सहित व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है।उन्होंने बताया कि खटीमा महाविद्यालय में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू की गई हैं और जनजातीय क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय भी प्रारंभ हो चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता व कानून व्यवस्था को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है, 6500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील और 500 से अधिक अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया है।

ऑपरेशन कालनेमि के माध्यम से पाखंड और सनातन विरोधी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है और 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा गया है।कार्यक्रम में मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत बड़ी संख्या में शिक्षक व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।