उत्तराखंड सरकार ने दुबई के निवेशकों से 11925 करोड रुपए का निवेश किया हासिल

उत्तराखंड। राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए दुबई के निवेशकों के साथ ग्यारह हजार नौ सौ पच्चीस करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन किया है। इससे प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, विनिर्माण, स्वास्थ्य, मसाले और संगंध कृषि को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न उद्योग समूहों के साथ दुबई में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आगामी आठ और नौ दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखण्ड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। यह समझौता उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों के तहत आयोजित एक रोड शो के दौरान हुआ

इस मौके पर उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया।

रियल के क्षेत्र में निवेश के लिए अब तक सर बायोटेक और हयात इंडिया के साथ दो हजार करोड़, दवा उत्पादन के लिए कार्मिला ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉन्डोमरेट ग्रुप के साथ 500 करोड़। हस्ताक्षर हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फ्रा और पर्यटन।प्लांटिंग सेक्टर के लिए एक्सली ग्रुप ने 700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीओडीयू और सर्राफ लॉजिस्टिक्स के साथ 500 करोड़ रुपये के निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं।इसके साथ ही अरोमा विद माई परफ्यूम 250 करोड़ रुपये, ब्रिस्टल होटल 300 करोड़ रुपये, खमास हॉस्पिटैलिटी 2000 करोड़ रुपये, कॉन्सेप्ट ब्रांड (रिटेल स्टोर) 500 करोड़ रुपये, अरब एंड इंडिया स्पाइसजस विड सिनपस हब 50 करोड़ रुपये, मेडी क्यू (हेल्थ केयर) 250 करोड़, हार्ट स्टोर्स 1000 करोड़, नीलगिरि ट्रेडिंग 25 करोड़, गेमप्ले गेमप्ले 100 करोड़ और रैमी होटल्स के साथ 2000 करोड़ के यू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।सीएम धामी ने सभी औद्योगिक घरों को 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

सीएम ने आगे कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी संबंध पहले से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच थोक व्यापार में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्लांट में बड़ी संख्या में एन राइट काम कर रहे हैं। जैसा कि आधिकारिक बयान में बताया गया है, उत्तराखंड में भी आपके शहरों के विकास और नए शहरों की स्थापना के लिए आपके साथ सहयोग करने की इच्छा है ताकि वह इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सके।