“मैं क्या कहूंगा, इस्तीफा मत दो”- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोश्यारी

यह आप लोगों का काम है कि देखें कि शीर्ष अदालत का फैसला सही है या गलत– कोशियारी

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ्लोर टेस्ट बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करने का फैसला “उचित नहीं” था, राज्यपाल ने अपने कदम का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्हें मजबूर किया गया था।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आया तो मैं क्या कहूंगा, इस्तीफा मत दीजिए। शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने तुरंत संवाददाताओं से कहा कि यह देखना उनका काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत।

उन्होंने कहा “अब जब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यह आप लोगों का काम है कि देखें कि शीर्ष अदालत का फैसला सही है या गलत। यह  एक विश्लेषक का काम है, मेरा नहीं।”

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज्य के पूर्व राज्यपाल का समर्थन किया।शिंदे ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में कहा, “मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बारे में क्या कहा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार काम किया।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, “राज्यपाल उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी विवादों में अंतर-पार्टी में भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। वह इस आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते कि कुछ सदस्य शिवसेना छोड़ना चाहते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एकनाथ के अनुरोध के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना “उचित नहीं” था। शिंदे गुट क्योंकि उनके पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।
बता दें कि शीर्ष अदालत सीएम शिंदे की सेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी । व्हिप जारी किए जाने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने के कारण शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस भेजा गया था। जुलाई में, जब शिंदे ने राज्य विधान सभा के पटल पर विश्वास मत मांगा, तो सत्तारूढ़ भाजपा – शिवसेना गठबंधन को कुल 288 विधायकों में से 164 का समर्थन मिला और वह मुख्यमंत्री बने।