उत्तराखंड सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिये विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक स्वीकृति के साथ ही छात्रों को 25 प्रतिशत प्रवेश शुल्क में छूट देने पर भी सहमति दी गई है।
इसके साथ ही मंत्रिमण्डल ने अनुपूरक बजट, जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से लोक ऋण विधेयक, दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व- पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को भी मंजूरी दी गई है।