अल्मोड़ा के विकास की दस योजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा विधायक ने मांगपत्र।

अल्मोड़ा विधायक तिवारी ने अल्मोड़ा-अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजे मांगपत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा की जन आवश्यक्ताओं की पूर्ति एवं क्षेत्र के विकास के लिए दस विकास योजनाओं का प्रस्ताव उपलब्ध करवाने को पत्र जारी किया गया है।जिस क्रम में उनके द्वारा विधानसभा की दस अति आवश्यक विकास योजनाओं का प्रस्ताव उपलब्ध करवाया जा रहा है।इन योजनाओं में अल्मोड़ा में पेयजल की भविष्य की समस्याओं को देखते हुए सरयू शेराघाट अल्मोड़ा पम्पिंग योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए। युवाओं को तकनीकी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्मोड़ा विधानसभा में इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए।पर्वतीय क्षेत्रों में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके उचित उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं एवं दक्ष हृदय विशेषज्ञों से युक्त मय हार्ट केयर यूनिट की स्थापना को स्वीकृति दी जाए। विधानसभा के धार्मिक पर्यटन स्थलों की महत्ता को देखते हुए शक्तिपीठ मां स्याही देवी मन्दिर एवं शक्तिपीठ मां कसारदेवी मन्दिर एवं शक्तिपीठ मां बानड़ीदेवी मन्दिर को अल्मोड़ा नगर तक रोपवे योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाए।बच्चों की बढ़ती खेलकूद की सम्भावनाओं को देखते हुए अल्मोड़ा नगर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स कालेज की स्वीकृति प्रदान की जाए।अल्मोड़ा नगर की मुख्य बाजार में पारम्परिक पर्वतीय शैली के प्रकारों से युक्त मार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए। विधानसभा के विकासखण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना में पालिटेक्निक के भवन का नवनिर्माण एवं छात्र छात्राओं हेतु दो नये व्यवसायिक ग्रेडों की स्वीकृति प्रदान की जाए।अल्मोड़ा नगर के आन्तरिक मोटर मार्ग एवं चारों ओर के मोटर मार्गों में सड़क किनारे वाली निर्माण एवं हाटमिक्स डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाए। विकासखण्ड लमगड़ा के हाईस्कूल ढौरा के उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाए। विकासखण्ड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाए।पत्र के माध्यम से विधायक तिवारी ने मुख्यमंत्री से आशा व्यक्त की है कि विकास की इन योजनाओं को विधानसभा की जनता के हितों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक संसाधनों के साथ स्वीकृति प्रदान करेंगे।