उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्णय का किया स्वागत उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने अग्निपथ योजना के बाद रद्द…
उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य; सीएम धामी बोले संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा UCC उत्तराखंड समान नागरिक संहिता- 2024 विधेयक राज्य विधानसभा से पारित हुआ। सदन की मंजूरी के साथ, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया,…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पालन हो। हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने…