सरकार तुरंत गुरिल्लाओं का काम नहीं करती है तो उत्तराखंड में आने वाले समय में छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, जम्मू कश्मीर जैसे हालात पैदा न हो जाए- संगठन

सरकार तुरंत गुरिल्लाओं का काम नहीं करती है तो उत्तराखंड में आने वाले समय में छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, जम्मू कश्मीर जैसे हालात पैदा न हो जाए- संगठन ::If the government does not immediately act like guerrillas, then a situation like Chhattisgarh, Dantewada, Jammu and Kashmir may arise in Uttarakhand in the coming times- Organization

उत्तराखंड/उत्तरकाशी। आज दिनांक 20/0 3/2025 को एस एस बी युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की एक आपातकालीन मीटिंग प्रदेश महासचिव एवं उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें गुरिल्ले बड़े आक्रोशित हैं। 17 फरवरी 2025 को सी एम आवास कूच और 18 फरवरी 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कूच और 19 फरवरी को सरकार द्वारा वार्ता का आश्वासन गुरिल्ला प्रतिनिधिमंडल को दिया गया था। जिसमें एस एस बी गुरिल्ला प्रतिनिधि मंडल गृह सचिव रिद्धिमा अग्रवाल से वार्ता हुई थी। गुरिल्ला संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने गृह सचिव श्रीमती रिद्धिमा अग्रवाल से विशेष वार्ता करके गुरिल्ला प्रतिनिधि मंडल को 10 मार्च से पहले- पहले गुरिल्ला संगठन के पदाधिकारीयों को कहा था कि मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं समस्त सचिवों और गुरिल्ला संगठन के प्रतिनिधि मंडल की एक आपातकालीन मीटिंग की जाएगी। लेकिन आज 20 मार्च हो गई हैं लेकिन अभी तक मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी गई। प्रदेश महासचिव एवं जिला अध्यक्ष महावीर सिंह रावत एवं गुरिल्ला संगठन एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद गैरोला ने एवं टिहरी जिला अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गैरोला ने प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज कुमार भट्ट ने कहा है कि सरकार बार-बार गुरिल्लाओ का सत्यापन कर रही है। लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है। गुरिल्ला संगठन के लोगों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार तुरंत गुरिल्लाओं का काम नहीं करती है तो उत्तराखंड में आने वाले समय में छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, जम्मू कश्मीर जैसे हालात उत्तराखंड में पैदा न हो जाए। क्योंकि 19 साल गुरिल्ला संगठन को गांधीवादी तरीके से लड़ाई लडते हुए हो गए हैं । तो सरकार हमें बेवकूफ समझ रही है। इसलिए सरकार को समय रहते हुए गुरिल्ला हित में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में इसके बुरे परिणाम होंगे। गोरिल्ला संगठन के लोगों ने कहा है कि गुरिल्ला संगठन की तीन सूत्रीय मांगे मणिपुर की तर्ज पर तुरंत सरकार को कर देनी चाहिए। जैसे की।

1- 58 साल तक के गुरिल्लाओं को राजकीय सेवा में लिया जाए।

2- 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग गुरिल्लाओं को सम्मानजनक पेंशन दी जाए।

3- मृतक आश्रित गुरिल्लाओं को सम्मानजनक पैकेज मिले।

आज उत्तरकाशी में प्रदेश महासचिव एवं उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह रावत ने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तरकाशी डी एम के माध्यम से ज्ञापन भेजा।