मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि केवल अवैध रूप से कबजाई भूमि से अतिक्रमण हटाया जाये और इस कार्रवाई के दौरान किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी वैध निर्माण में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीडन नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में हैं और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाए।
उन्होंने कहा वन भूमि में लैन्ड जिहाद के नाम पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। बता दें कि कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बयान में कहा कि अतिक्रमण हटाओ का आतंक, चिन्हीकरण का खूंखार पंजा कब किसके घर पर दस्तक दे दे, हर कोई डरा हुआ है। प्राधिकरण फिर लूट का माध्यम बन रहे हैं। न्यायपालिका के आदेश का सम्मान, मगर न्यायपालिका के सामने तथ्य कौन रखेगा ?, इसको लेकर हरीश रावत ने मौन उपवास रखने का भी ऐलान किया था, हालांकि वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है।