भारतीय अब बिना संपत्ति खरीदे यूएई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त कर सकते
4 करोड़ का यूंएई गोल्डन कार्ड बीजा भारतीयों को सिर्फ 23 लाख में ।
खुशखबरी! भारतीय मीडिया में इस खबर की भरमार है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। पीटीआई ने बताया कि यह नामांकन पर आधारित होगा, हालांकि इसमें कुछ शर्तें होंगी।
हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के तहत, संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने का एक नया तरीका शुरू किया है, और विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है और नया नियम भारतीय निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
23.3 लाख रुपये का भुगतान करके स्थायी निवास
इस नई व्यवस्था के तहत, जो लोग पात्र हैं, वे लगभग 23.3 लाख रुपये का भुगतान करके स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं। एक निजी इक्विटी फर्म पल्सर कैपिटल के प्रबंध भागीदार विश नारायण के अनुसार, “लागत को वहनीय बनाकर, देश ने दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने की अपनी इच्छा को दोहराया है। नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिभा को आकर्षित करने की वैश्विक दौड़ में, उन्होंने अंतिम “ट्रम्प” कार्ड खेला है!”
निवेश से नामांकन की ओर बदलाव अब तक, भारतीयों के लिए यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने का सबसे आम तरीका, खास तौर पर दुबई में, कम से कम AED 2 मिलियन (₹4.66 करोड़) प्रॉपर्टी में निवेश करना था। कुछ लोग देश में बड़े व्यावसायिक निवेश करके भी इसके लिए योग्य हो जाते थे।
यूएई का गोल्डन वीज़ा क्या है?2019 में शुरू किया गया गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम मूल रूप से उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए था। 2022 में, 10-वर्षीय वीज़ा के लिए संपत्ति की सीमा को घटाकर AED 2 मिलियन कर दिया गया, जिससे इसकी पहुँच बढ़ गई।अब, “नामांकन-आधारित वीज़ा नीति” के तहत, आवेदकों को अब इन उच्च-मूल्य निवेशों की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उन्हें उनकी पृष्ठभूमि, पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड और यूएई की अर्थव्यवस्था या समाज में संभावित योगदान के आधार पर नामांकित किया जा सकता है।
नए मॉडल के तहत कौन आवेदन कर सकता है?यूएई सरकार ने मई में गोल्डन वीज़ा श्रेणियों का विस्तार किया जिसमें शामिल हैं:• निवेशक और उद्यमी• शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र• वैज्ञानिक, अधिकारी और स्कूल शिक्षक• विश्वविद्यालय संकाय, 15+ वर्षों के अनुभव वाली नर्सें• यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, डिजिटल क्रिएटर्स• 25 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स पेशेवर• लक्जरी नौका मालिक और समुद्री अधिकारीनए नामांकन मॉडल के अंतर्गत आवेदकों की न केवल आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाती है, बल्कि उनकी समग्र उपस्थिति और प्रभाव की भी जांच की जाती है – जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है।भारत में पायलट चरण की सुविधा प्रदान करने वाले रयाद समूह के प्रबंध निदेशक रयाद कमाल अयूब ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “यह भारतीयों के लिए यूएई का गोल्डन वीजा पाने का सुनहरा अवसर है।”
नामांकन प्रक्रिया कैसे काम करती हैपृष्ठभूमि जांच से यह पता लगाया जाता है कि क्या आवेदक यूएई के बाजार में योगदान दे सकता है – चाहे वह संस्कृति, वित्त, व्यापार, विज्ञान, स्टार्टअप या पेशेवर सेवाओं के माध्यम से हो।रयाद कमाल ने कहा, “जब भी कोई आवेदक इस गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करता है, तो हम सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, जिसमें धन शोधन निरोधक और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के साथ-साथ उसका सोशल मीडिया भी शामिल होगा।”इसके बाद सरकार को आवेदन करना होगा, जो नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा पर अंतिम निर्णय लेगी।भारत और बांग्लादेश पायलट के लिए चुने गए पहले देश हैं, चीन और अन्य सीईपीए देशों के भी इसके बाद आने की उम्मीद है। रयाद ग्रुप ने भारत भर में इस कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए वीएफएस ग्लोबल की शिक्षा, व्यापार और प्रवासन (ईटीएम) सेवाओं के साथ साझेदारी की है।
कहां आवेदन करें आवेदन निम्नलिखित माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं:• भारत और बांग्लादेश में एक वास्को वीज़ा कंसीयज सेवा केंद्र• पंजीकृत रयाद समूह कार्यालय• उनका ऑनलाइन पोर्टल• एक समर्पित कॉल सेंटरयूएई आए बिना भी भारत से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। अनुमोदन के बाद, वीज़ा धारक अपने परिवार के सदस्यों और घरेलू कर्मचारियों के साथ यूएई जा सकते हैं।रयाद कमाल ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, “इस वीज़ा के आधार पर आप नौकर और ड्राइवर भी रख सकते हैं। आप यहाँ कोई भी व्यवसाय या पेशेवर काम कर सकते हैं।” “संपत्ति-आधारित गोल्डन वीज़ा संपत्ति की बिक्री या विभाजन के मामले में समाप्त हो जाता है, लेकिन नामांकन-आधारित वीज़ा हमेशा के लिए बना रहेगा।”
भारत-यूएई साझेदारी मजबूत हुई यह गोल्डन वीज़ा मॉडल यूएई और उसके सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) साझेदार देशों के बीच एक व्यापक समझौते का हिस्सा है। भारत यूएई के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था, जो मई 2022 में लागू हुआ।1 जून को वीएफएस ग्लोबल ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में आव्रजन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए रयाद ग्रुप के साथ अपने सहयोग की घोषणा की।कंपनियों ने एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जो भारतीयों को आव्रजन नियमों का अनुपालन करने में मदद करने के लिए जनरेटिव एआई और कानूनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।अयूब ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के लिए गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों के बदलते आव्रजन पैटर्न ने भारत को दुनिया में एक अग्रणी आव्रजन बाजार बना दिया है।”
बताया जा रहा है कि तीन महीने में 5,000 से ज़्यादा भारतीय इस नामांकन-आधारित वीज़ा के लिए आवेदन करेंगे। बिना निवास खोए छह महीने से ज़्यादा समय तक यूएई से बाहर रहने की आज़ादी, असीमित घरेलू स्टाफ़ प्रायोजन और किसी भी उम्र के परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करने की क्षमता इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं।