मंगलवार(18 अप्रैल)- गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की टीवी कैमरों के सामने सरेआम हत्याओं की एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निकाय द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था। तिवारी ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की है।
60 वर्षीय अहमद और अशरफ, जो हथकड़ी में थे, को पत्रकारों के रूप में प्रस्तुत करने वाले तीन लोगों ने उस समय गोली मार दी थी जब वे 15 अप्रैल की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
गोलीबारी से कुछ ही घंटे पहले अहमद के बेटे असद का अंतिम संस्कार किया गया, जो 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अपने एक साथी के साथ मारा गया था।
यूपी पुलिस ने 14 अप्रैल को कहा था कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के छह साल में 183 कथित अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया था और इसमें असद और उनके साथी शामिल थे।
2017 के बाद से हुई 183 मुठभेड़ों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करके कानून के शासन की रक्षा के लिए दिशानिर्देश / निर्देश जारी करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ने कहा है ) और अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या की भी जांच करने के लिए याचिका में कहा गया है।याचिका में यह भी कहा गया है कि न्यायेतर हत्याओं या फर्जी पुलिस मुठभेड़ों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है।
लोकतांत्रिक समाज में, पुलिस को अंतिम न्याय देने या दंड देने वाली संस्था बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दंड की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है,” इसमें कहा गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस की ऐसी हरकतें लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जिससे पुलिस राज्य को बढ़ावा मिलता है।