रानीधारा मार्ग में ग्रेस स्कूल के पास क्षतिग्रस्त दीवार के निर्माण को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक का प्रयास रहा सफल,आपदा मद से दीवार निर्माण को मिले चार लाख चालीस हजार रूपये, शीघ्र प्रारंभ होगा निर्माण
अल्मोड़ा-रानीधारा ग्रेस स्कूल के पास महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ी दीवार लोगों के लिए खासा मुसीबत बनी हुई थी।इस क्षतिग्रस्त दीवार के कारण जहां इस सड़क में यातायात बाधित हो रहा था वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी यहां पर गिरने का भय बना हुआ था।
इस क्षतिग्रस्त दीवार के कारण सीवर लाईन का कार्य भी लम्बित पड़ा हुआ है जिस कारण सड़क के सुधारीकरण का कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पा रहा।स्थानीय लोगों के द्वारा लम्बे समय से इस दीवार निर्माण की मांग की जा रही थी।
जिसको देखते हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने लगभग डेढ़ माह पूर्व स्थानीय सभासद अमित साह मोनू के साथ रानीधारा की सड़क का दौरा किया तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलवाया।
कर्नाटक ने चेतावनी भी दी थी कि यदि अविलम्ब ग्रेस स्कूल के पास क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो वे जनता को साथ लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।जिस क्रम में उनके द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा, मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा था।
उस पत्र के प्रत्युत्तर में विभाग द्वारा श्री कर्नाटक से निवेदन किया गया था कि अविलम्ब उनकी मांग के अनुरूप धनराशि आवंटित कर दीवार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा कृपया धरने और आमरण अनशन की स्थिति को टाला जाए।विभाग के निवेदन पर कर्नाटक ने विभाग को दो माह का समय दिया था।जिस क्रम में आज डेढ़ माह के अन्दर ही उक्त क्षतिग्रस्त दीवार के निर्माण कार्य के लिए आपदा मद से धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।जिसके लिए रानीधारा क्षेत्र की जनता ने श्री कर्नाटक का आभार व्यक्त किया है।
कर्नाटक ने कहा है कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं सड़क, स्वास्थ्य,शिक्षा एवं रोजगार के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग उक्त दीवार का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक करवाना सुनिश्चित करें।ये जनहित का मामला है इसलिए इसका निरीक्षण वे स्वयं आकर करेंगे।
कर्नाटक ने आगे कहा कि दीवार निर्माण के तुरन्त बाद यदि सीवर लाईन का निर्माण कार्य पूरा कर सड़क में अविलम्ब सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया तो जनहित में वे कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।