मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक — आठ अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

 

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक — आठ अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक में आठ बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन निर्णयों से राज्य में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण नियमों और नागरिक पंजीकरण से जुड़े क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिलेगा।

 

मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय से राज्यभर में हजारों बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

 

 

सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में अहम बदलाव करते हुए निर्णय लिया है कि अब सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे। इससे कार्यकत्रियों को प्रमोशन और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

 

 

रायपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण को मिली राहत

रायपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्री जोन में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

 

स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं परिवेक्षक नियमावली में बदलाव

चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अब एक बार तबादले की छूट का प्रावधान जोड़ा गया है।

 

 

यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन

कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नेपाली और भूटानी नागरिकों की भारतीय नागरिक से विवाह होने पर अब आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण संभव होगा। विदेशी पंजीकरण के आधार पर भी विवाह पंजीकरण किया जा सकेगा।

 

 

राज्य स्थापना दिवस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को

राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि अब मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाएगी। इससे सत्र की तैयारियां समय पर पूरी की जा सकेंगी।

 

 

सरकार का कहना है कि इन सभी निर्णयों से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी तथा इनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।