केंद्र ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी ( गैस सिलेंडर) सब्सिडी बढ़ाकर ₹300 प्रति सिलेंडर कर दी
त्योहारों से पहले एक बार फिर महिलाओं को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम में दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब उज्ज्वला स्कीम में अब सरकार की ओर से एक सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़कर 300 रुपये मिलेगी। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर पर 200 रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। वहीं अब उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
75 लाख एलपीजी कनेक्शन
इसके साथ ही केंद्र सरकार तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी का लक्ष्य रखा है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव रु. 1650 करोड़ आएगा। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।
उज्ज्वला उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल पर सब्सिडी
उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा नियम के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, जिसे अब 300 कर दी गई है। पीएमयूवाई को जारी रखे बिना पात्र गरीब परिवारों को योजना के तहत उचित लाभ नहीं मिल पाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
🌏कैबिनेट ने 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए प्रमुख प्रस्तावक है।
🌏कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
🌏कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
🌏भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक बढ़कर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
🌏मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त निधि आवश्यकता के रूप में 1164 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
🌏कैबिनेट ने (i) अंडमान और निकोबार द्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 (ii) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 (iii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 के प्रचार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विनियम किराये के परिसर के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।