महिलाओं के साथ पुरुषों को भी 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकेगी
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। आइए जानें कैबिनेट के फैसले-
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
✳️ शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी मिली, आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे 935 पद।
✳️उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगा बैक पेपर देने का मौका। दो विषय में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा मौका।
✳️स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होंगे। पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर भी मांगे गए थे सुझाव ।
✳️उत्तराखंड के होशियार बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत मदद की जाएगी। 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए हर परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने अनिवार्य होंगे।
✳️ राज्य में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाएं, इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी ।
✳️ईको टूरिज्म से होने वाली कुल आय का 10 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा होगा। अन्य सभी विकास कार्यों में खर्च होगा।
✳️ पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए नियमावली बनाई गई। हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के नियम बनाए गए हैं ।
✳️ उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया। मैदान के साथ-साथ पहाड़ के शहरों में भी फायर ब्रिगेड की टीम होंगी तैनात ।
✳️उत्तराखंड में चाइल्ड केयर लीव में बड़ा संशोधन, अब महिलाओं के साथ पुरुषों को भी 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकेगी। बच्चे की उम्र 18 साल तक हो। अगर विकलांग हो तो उसमें उम्र की बाध्यता नहीं होगी।
✳️ भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली लाई गई।
✳️वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। अब राज्य कर, आयुक्त राज्य का नाम रखा गया है।
✳️प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर बड़ा फैसला। अब ₹80 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जा सकेंगे। पहले केवल ₹30 प्रतिदिन 1 गोवंश को खिलाने पिलाने के लिए दिए जाते थे।
✳️प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जमीन दी जाएगी।
✳️नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला। नजूल नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी दी गई राहत ।
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