नए आपराधिक न्याय कानून 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू किए जाएंगे
नई दिल्ली: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नव अधिनियमित कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – 1 जुलाई से लागू होंगे।हालांकि, वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं किया जाएगा।तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन समान अधिसूचनाएं भेजीं जिनमें कहा गया कि नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता सभी को इन क़ानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तीन कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के अंतिम लक्ष्य के साथ कई कृत्यों और उनसे जुड़े दंडों की परिभाषा प्रदान करते हैं।