SBI ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा electoral bond

SBI ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा electoral Bond

एसबीआई ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड electoral Bond का विवरण सौंपा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तार अनुरोध खारिज करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड का विवरण भारत चुनाव आयोग को सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड योजना को ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया था और गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की योजना को रद्द कर दिया था। इस योजना के तहत एसबीआई एकमात्र अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ) ने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंप दिया है । राष्ट्रीयकृत बैंक ने 30 जून को दस्तावेज़ साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी थी , जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को आदेश दिया कि वह 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक चुनाव आयोगको चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करे । आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को बैंक द्वारा साझा किए गए विवरण को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक प्रकाशित करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसबीआई ने डेटा रॉ फॉर्म में जमा किया है