सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया।
यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती नाम के एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका में केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिसने कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश मांगा था।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि सहारा सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा ठगी गई राशि को वितरित किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।
केंद्र ने सेबी-सहारा सहारा-सेबी एस्क्रो खाते से पैसा मांगा था, जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा दो सहारा फर्मों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड – को निवेशकों को वापस करने का निर्देश देने के बाद बनाया गया था।