सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे के निरंतर प्रयासों से वन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे के निरंतर प्रयासों से वन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

नगर क्षेत्र में कृत्रिम रूप से छोड़े जा रहे बंदरों की समस्या पर प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल, संजय पाण्डे अब भी संतुष्ट नहीं

अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में कृत्रिम रूप से छोड़े जा रहे बंदरों की समस्या लंबे समय से जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हालाँकि प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कदम न उठाए जाने के कारण इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है।

हाल ही में संजय पाण्डे पर हुए जानलेवा हमले के बावजूद, उन्होंने जनहित के मुद्दों पर अपनी सक्रियता और तेज कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बंदरों को बाहरी जनपदों से लाकर अल्मोड़ा में छोड़े जाने की जानकारी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई, पर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई।
संजय पाण्डे ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) पर भी दर्ज कराया है, जिसका शिकायत क्रमांक CMHL-052025-8-757620 है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन्य जीव संघर्ष हेल्पलाइन 1926 पर भी शिकायत की है। इसके अलावा, उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय को इस संबंध में दो ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन केवल औपचारिक आश्वासनों के अलावा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई।

बाहरी क्षेत्रों से बंदरों को लाकर छोड़ने पर सख्त निगरानी रखी जाए

उनके सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप वन विभाग ने पहली बार स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सभी पुलिस थानों और चेकपोस्टों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि बाहरी क्षेत्रों से बंदरों को लाकर छोड़ने पर सख्त निगरानी रखी जाए और संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

संजय पाण्डे ने बताया कि यह समस्या उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह के कार्यकाल में भी उठाई थी, जिसके कारण तब मौखिक निर्देशों के तहत कुछ समय के लिए बंदरों की आवाजाही पर रोक लगी थी, लेकिन बाद में प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण समस्या पुनः गंभीर हो गई।

संजय पाण्डे ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल कागजी खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। नगर निगम, वन विभाग और पुलिस विभाग के समन्वित और सख्त प्रयासों से ही जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि वन विभाग के जारी आदेशों को अल्मोड़ा जनपद की सभी सीमा चौकियों और चेकपोस्टों पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनुचित गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।