प्राधिकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने दिया धरना

अल्मोड़ा-जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज मंगलवार को गांधी पार्क चौहानबाटा अल्मोड़ा में धरना दिया।इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बिना पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को समझे प्रदेश की भाजपा सरकार ने नवम्बर २०१७ को तुगलकी फरमान से समूचे पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया था जिसका स्थानीय जनता एवं सर्वदलीय संघर्ष समिति लगातार विरोध कर रही है।परन्तु प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व प्राधिकरण स्थगन की घोषणा मात्र कर इतिश्री कर ली।प्रदेश सरकार को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए एवं स्पष्ट आदेश के तहत जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित समस्त अधिकार पूर्व की भांति नगरपालिकाओं को देने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ते के नशे में चूर है इसी कारण पिछले पांच वर्षों से जनता के आन्दोलन के बाबजूद भी प्राधिकरण को समाप्त नहीं कर रही है।प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से यह जान ले कि जब तक सरकार इस जनविरोधी प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त नहीं कर देती तब तक समिति का आन्दोलन जारी रहेगा।आने वाले दिनों में आन्दोलन को और उग्र किया जाएगा। वक्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जनहित में अविलम्ब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृति के समस्त अधिकार नगरपालिका को दिए जाएं।सर्वदलीय संघर्ष समिति लगभग पांच सालों से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर लगातार धरने,प्रदर्शन,ज्ञापन आदि का कार्यक्रम कर रही है जिसे सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरन्त इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए।धरने में संयोजक प्रकाश चन्द्र जोशी, चन्द्र कान्त जोशी,लक्ष्मण सिंह ऐठानी, नारायण दत्त पाण्डेय,पुष्कर सिंह, धीरेन्द्र पाठक, शहाबुद्दीन, ललित मोहन पन्त,आनन्द बगडवाल आदि उपस्थित रहे।