सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण मंदिर में पूजा के शेड्यूल में बदलाव को लेकर व्यक्त की गंभीर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण मंदिर में पूजा के शेड्यूल में बदलाव को लेकर व्यक्त की गंभीर चिंता :: Traditions should have continued as before…’ SC on plea over change in Udayasthamana Pooja at Guruvayur

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 दिसंबर, 2024) को केरल के प्रसिद्ध गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर में पूजा के शेड्यूल में बदलाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को आदेश दिया कि मंदिर की दैनिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम उसी रूप में जारी रहना चाहिए, जैसा कि पहले से मंदिर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि किस आधार पर एकादशी के दिन होने वाली उदयस्थामन पूजा को रोका गया, जबकि यह अनुष्ठान सदियों से होता आ रहा है।

यह मामला तब उठाया गया जब मंदिर प्रशासन ने एकादशी पर होने वाली उदयस्थामन पूजा को बंद करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने इसका कारण बताया कि उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी और दर्शन के समय में बढ़ोतरी की जरूरत थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए मंदिर के अनुष्ठान की पुरानी परंपराओं को बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पूजा भगवान के लिए है, न कि पब्लिक की असुविधा के लिए, और इसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन से यह भी कहा कि उन्हें श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों की तलाश करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के 7 दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करते हुए गुरुवयूर देवस्वम प्रबंधन समिति और केरल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अब तक वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रथम दृष्टया विचार है कि मंदिर की पूजा अर्चना के शेड्यूल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए।

यह याचिका मंदिर के पुजारियों और धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया कि उदयस्थामन पूजा को बंद करना गलत है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह पूजा प्राचीन समय से, विशेष रूप से 1972 से, एकादशी के दिन नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है, और इसे बंद करना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा सुव्यवस्थित की गई थी, और यह परंपरा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और उम्मीद जताई है कि मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकाला जाएगा।