आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का दिया आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) अधिकारियों को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिसका चयन 2005 में अपने खिलाफ एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में रद्द कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जब उस व्यक्ति ने 12 फरवरी 2004 को नौकरी के लिए आवेदन किया था, तब उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं था। हालाँकि, आवेदन जमा करने के पांच दिन बाद, उन्हें एक आपराधिक मामले में फंसा दिया गया, जिसमें बाद में सितंबर 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा, “हर गैर-प्रकटीकरण को अयोग्यता के रूप में प्रचारित करना अन्यायपूर्ण होगा और यह इस महान, विशाल और विविध देश में प्राप्त जमीनी हकीकतों से पूरी तरह से अनजान होने के समान होगा।” गुरुवार को फैसला सुनाया गया।