Uttarakhand 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 
देहरादून- उत्तराखंड राज्य आगंनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगो के के निराकरण न होने के कारण आगमी 13 अक्टूबर से अनिशक्षत कालीन व कार्य बहिष्कार के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।
दिनांक 13 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा, कार्य बहिष्कार के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों केंद्र खोलकर उपस्थित रहेंगे लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य ऑनलाइन या ऑफलाइन विभागीय एवं गैर विभागीय सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे संघ का आह्वान है कि जब तक सरकार के स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों एवं समस्याओं पर लिखित वार्ता और मजबूत आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है कार्य बहिष्कार पर ही रहेगी। जल्द ही अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक निर्णय नहीं लेती तो मजबूरन आंदोलन को का रुख तेज किया जाएगा।
उत्तराखंड आगंबाड़ी कर्मचारी संघ ने लंबे समय से धरना व ज्ञापन के जरिये शासन प्रशासन को अपनी ज्वलंत मांगो के निराकरण के लिए गुहार लगाई लेकिन अब तक हम लोगों की मांगों की कोई सुनवाई नही हुई।
उत्तराखंड आगंनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि 2024 से लगातार हम लोग अपनी मांगो के लिए लड़ रही है। 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री से वार्ता की। फिर 7मार्च 2024को निदेशालय के उपनिदेशक के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।हमारे मानदेय बढ़ोतरी के बारे आशवासन दिया गया। 13मार्च 2024 संघ ने बहिष्कार स्थगित कर दिया। एक वर्ष छै माह बीत जाने के बाद भी हमारे मानदेय बढ़ोतरी व अन्य जल्वंत मांगो पर कोई सुनाई नही हुई।
मांगे निम्न प्रकार है :-
1. आंगनबाड़ी कार्यत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक उनके कार्य के बदले उचित दाम दिया जाए, उनका मानदेय 800/- रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 24,000/- हजार रुपए किया जाए।
2. सेवा निवृत्ति होने पर पेंशन की सुविधा दी जाए। सेवा निवृत्ति पर, महिला कल्याण कोष से, एक साथ मिलने वाली धनराशि को कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए।
4. प्रदेश में सुपरवाईजर के रिक्त पदों पर आंगनवाडी कार्यकत्रियों के प्रमोशन से भरा जाए तुरन्त विज्ञप्ति जारी की जाये।
5. मार्च 2024 में सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि के लिए समिति का गठन किया गया था वर्तमान तक समिति द्वारा मानदेय वृद्धि पर समिति की क्या रिपोर्ट है उसकी जानकारी देने की कृपा करें।
6. एफ आर एस (फेस कैप्चर) प्रणाली को बंद किया जाए, इस प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित हो रहे हैं।