मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जनहित और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ₹2838.45 लाख (अठ्ठाईस करोड़ अड़तीस लाख पैंतालीस हजार) से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास की धारा गांव-गांव और हर घर तक पहुंचे। नागरिकों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
देहरादून में सीवर लाइन और पुनर्निर्माण कार्यों को स्वीकृति
जनपद देहरादून की दक्षिण शाखा के अंतर्गत झाझरा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन और बैराज मेहलगांव चौक तक पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹495.77 लाख की योजना को स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, पिथुवाला शाखा के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव एवं प्रियदर्शिनी एन्क्लेव क्षेत्र में सीवर नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु ₹243.14 लाख की योजना मंजूर की गई है।
गौलापार स्टेडियम की सुरक्षा हेतु ₹1455.09 लाख की योजना स्वीकृत
जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (स्टेडियम) की सुरक्षा के लिए ₹1455.09 लाख की योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रथम चरण के लिए ₹582 लाख (पांच करोड़ ब्यासी लाख) की धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की है।
आपदा प्रबंधन के लिए ₹37.66 करोड़ की अनुदान राशि
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से विभिन्न जनपदों को कुल ₹37.66 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें—
चम्पावत को ₹20 करोड़,
ऊधम सिंह नगर को ₹5 करोड़,
टिहरी गढ़वाल को ₹10 करोड़,
यू॰एल॰बी॰एम॰एस॰ओ॰ देहरादून को ₹0.50 करोड़,
देहरादून (अन्य मदों हेतु) को ₹2.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को मिली मंजूरी
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NERMP) के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट (PPR) तैयार कर भारत सरकार को भेजने की अनुमति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान की है।
“हर योजना को धरातल पर उतारना हमारी प्रतिबद्धता: धामी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों के जीवन स्तर में ठोस सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनभागीदारी के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, ताकि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनाया जा सके।