प्रदेश में यहाँ पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना को मिली मंजूरी

धामी कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह एक धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में हरिद्वार में हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिटी माल और के निर्माण को मंजूरी दी गई, उस हेतु शहरी विकास विभाग की भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, रुडकी मे पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये जानकारी देते हुए सचिव सूचना शैलेश बगोली ने पत्रकारों को बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मिली मंजूरी।देहरादून में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा ।

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दी गई। कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी मिली। वन पंचायत संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली। इको टूरिज्म आदि को बढावा दिया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी।न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी गई। जबकि न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। जिसके लिए 9 पदों को मंजूरी दी गई।