मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक हुई। बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
कुशल मजदूरी के लिए दैनिक पारिश्रमिक 67 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 52 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये और अकुशल के लिए 44 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपए करने को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई जेल विकास बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कारागारों में बन्दियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रिक्त 11 चिकित्सकों के पदों की उपलब्धता के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। बन्दियों की रूचि एवं योग्यता के अनुसार विद्युतकार, वेल्डर, कारपेन्टर, सिलाई, बढ़ई जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि बन्दी वस्त्रों की धुलाई के लिए देहरादून और हरिद्वार कारागारों में लॉन्ड्री मशीन की व्यवस्था के साथ ही जिला कारागार, हरिद्वार में संचालित पावरलूम उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि कारागारों में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए यदि विभागों को उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत सही लगती है, तो क्रय करने की अनुमति दी जायेगी। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी की खरीद के लिए वन निगम से वार्ता करने के निर्देश दिये गये।