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    भारत सरकार के देख-रेख में 70 हजार किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है, गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गंभीर आरोप के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है।

    याचिकाकर्ता का आरोप

    याचिका में उल्लेख किया गया है कि 2018 से 2020 के बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और गृह मंत्रालय (MINISTRY OF HOME AFFAIRS) के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। इस अंतर का आंकड़ा 70 हजार किलो हेरोइन तक पहुँचता है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है।

    राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर सवाल

    इस घटना से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठते हैं बल्कि यह भ्रष्टाचार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब्त किए गए नशे का बाद में गायब हो जाना व्यापक स्तर पर संदेह का विषय बन गया है।

    सुनवाई की तारीख

    इस मामले की सुनवाई अब आगामी सितंबर 9 को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर अपना पक्ष रखना होगा।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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