अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में आज जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तावित शहीद द्वारों और शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि शहीदों के नाम पर बनाए जा रहे स्मारकों से संबंधित प्रक्रियाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल और त्वरित होनी चाहिए, ताकि शहीदों के सम्मान से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकें।
बैठक में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में प्रस्तावित शहीद द्वारों को तीन श्रेणियों—लघु, मध्यम और वृहद—में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी लागत क्रमशः ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹15 लाख निर्धारित की गई है।
अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनापत्ति प्रमाणपत्र और आगणन तैयार करने की प्रक्रिया में कोई विलंब न हो। उन्होंने लंबित कार्यों की सूची की समीक्षा करते हुए कहा कि शहीद द्वारों और स्मारकों से संबंधित सभी लंबित कार्य तत्काल प्रभाव से पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित स्मारकों और द्वारों की अब तक की कार्यवाही की स्थिति नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए और कार्य बाधित न होने पाए।
बैठक के दौरान जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल विजय मनराल , अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग हर्षित गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे ।