केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस संबंध में केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी।
अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए जाने के बाद केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से वहां स्थानांतरित करने से संबंधित अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
पिछले साल नवंबर में धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च न्यायालय को नैनीताल से 40 किलोमीटर दूर हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गयी थी।
उच्च न्यायालय के कारण शहर पर बढ़ते दवाब के चलते नैनीताल में एक वर्ग उसे वहां से स्थानांतरित किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहा है जबकि यहां रहने वाले अधिवक्ता तथा व्यवसायी इस प्रस्ताव के विरोध में हैं।