गिग वर्कर्स को मिलेगा ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाभ, केंद्र जल्द शुरू करेगा नई सामाजिक सुरक्षा योजना
भारत सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी कर रही है, जिसके तहत उन्हें स्वास्थ्य बीमा और कल्याणकारी लाभ दिए जाएंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लागू किया जाएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। 2025 के केंद्रीय बजट में इस घोषणा को शामिल किया गया है और यह भारत के असंगठित श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
असंगठित क्षेत्र को औपचारिक सुरक्षा देने की दिशा में पहल
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, 2018 में शुरू की गई थी और यह हर साल प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को देती है। अब सरकार लगभग 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे डिलीवरी एजेंट, टैक्सी ड्राइवर, और फ्रीलांस सेवा प्रदाताओं को इस योजना से जोड़ने जा रही है।
श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अब तक 20 लाख से अधिक गिग वर्कर्स ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। योजना को तेजी से लागू करने के लिए श्रम कार्यालय, सामुदायिक केंद्र और ईपीएफ कार्यालय सक्रिय किए गए हैं। एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि दूर-दराज़ में कार्यरत गिग वर्कर्स तक जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही सरकार ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों—जैसे फूड डिलीवरी, राइड-शेयरिंग ऐप्स और अन्य एग्रीगेटर्स—को निर्देश दिया है कि वे स्वयं और अपने कर्मचारियों को इस योजना में पंजीकृत करें। यह कदम इन कंपनियों की जवाबदेही तय करता है, जो अब तक नियामक ढांचे के बाहर काम कर रही थीं।
गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा और स्थायित्व का अभाव
गिग इकोनॉमी शहरी युवाओं और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए लचीलापन देती है, लेकिन इन कामगारों की आय अस्थिर होती है और उन्हें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलते। रोजगार की सुरक्षा का अभाव, अपारदर्शी डिजिटल प्रणाली, और शिकायत समाधान तंत्र की कमी जैसी समस्याएं आम हैं।
महिला गिग वर्कर्स के लिए रात के समय डिलीवरी या दूरस्थ कार्य जोखिम भरे होते हैं। लंबी ड्यूटी, प्रदर्शन आधारित भुगतान और छुट्टियों की कमी उनके जीवन को और कठिन बनाती है।
योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसका प्रारूप लगभग तैयार है और पेंशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। योजना को लागू करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जो फिलहाल विचाराधीन है।
नीति निर्माताओं, श्रम विशेषज्ञों, प्लेटफॉर्म कंपनियों और श्रमिक संगठनों के साथ चर्चा जारी है ताकि योजना का अंतिम प्रारूप तय किया जा सके। उम्मीद है कि यह योजना 2025 के अंत तक शुरू की जाएगी।
यह पहल मोदी सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को “आर्थिक गरिमा” और संरक्षित भविष्य देना है। जैसे-जैसे दुनियाभर में गिग इकोनॉमी को औपचारिकता देने पर बहस हो रही है, भारत का यह कदम वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन सकता है।