नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि एयरलाइन की आंतरिक समिति की सिफारिश से साल 2023 में अब तक सिर्फ तीन यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। जबकि पिछले साल कुल 63 यात्रियों को इस लिस्ट में डाला गया है।
एयर इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिगो समेत कई भारतीय एयरलाइंस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। हवाई यात्रा के दौरान कई यात्रियों की एयरलाइंस के नियमों के उल्लंघन की तमाम घटनाएं हमेशा आती रहती है। इसमें अधिकांश यात्री या तो मास्क नहीं लगाते है तो कुछ चालक दल के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इस कारण पिछले एक साल में 63 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है। यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ वीके सिंह ने दी है।
इनमें पिछले 1 साल में नागर विमानन महानिदेशालय के संज्ञान में आए पेशाब करने की दो घटनाएं शामिल हैं।
1) एआई-102 उड़ान, न्यूयॉर्क से नई दिल्ली दिनांक 26.11.2022।
(i) मैसर्स एयर इंडिया पर तीस लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
(ii) मैसर्स एयर इंडिया के निदेशक उड़ान सेवाओं पर तीन लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
(iii) पायलट इन कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
2) एआई-142, पेरिस से नई दिल्ली दिनांक 06.12.2022।
(i) डीजीसीए द्वारा मैसर्स एयर इंडिया पर 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
नो फ्लाई लिस्ट क्या है
नो फ्लाई लिस्ट में ऐसे लोगों को रखा गया है जिसे भारतीय एयरलाइन्स में यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसका गठन उपद्रवी यात्रियों से निपटने या अन्य मुद्दों से निपटने के लिए किया गया है। इस लिस्ट में आने वाले लोग इंडियन एयरलाइंस से यात्रा नही कर सकते हैं। उड़ानों में दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के जवाब देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साल 2017 में नो फ्लाई लिस्ट की शुरुआत की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2017 से अब तक कुल 143 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एक नो फ्लाई लिस्ट बनाई जाती है जिसमें शामिल यात्री से संबंधित विशिष्ट जानकारी, पहचान दस्तावेजों के संपर्क विवरण, घटना की तिथि, सेक्टर, उड़ान संख्या, प्रतिबंध लगाने की अवधि आदि शामिल होती है। हांलाकि नो फ्लाई लिस्ट यात्रियों की पहचान करने और उन्हें अस्थायी रूप से हवाई यात्रा रोकने के लिए सरकार की अहम पहल है।